शासकीय अपरिहार्यता.....व्यवस्थेचे अपयश की आणखी इतर....?

      सत्य हे कडू औषधासारखे असते. औषध एकतर रोग बरा करते किंवा रोगाच्या वेदना सुसह्य करते. हा लेख वाचल्यावर त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया येतीलच किंवा घरी विचारल्याशिवाय सांबाराची काडी न आणणारे समाज माध्यमावर मात्र हिरीहीरीने निषेध वगैरे नोंदवतील हे बघणे फार गंमतीशीर असेल.उत्तम आकलन शक्ती असणाऱ्या व्यक्ती विचारांवर चर्चा करत असतात.मध्यम आकलन शक्ती असणाऱ्या व्यक्ती घटनांवर चर्चा करत असतात आणि कमी आकलन शक्ती असणाऱ्या व्यक्ती लोकांविषयी चर्चा करत असतात. हा मंत्र जगात सर्वत्र लागू होतो.

      आज संपूर्ण जगात कधी नव्हे ते वेगवान भुराजकीय, आर्थिक, सामाजिक बदल होत आहेत.“ मी ”

“ माझं ” ह्या कोषातून बाहेर निघालो की, आपल्याला जाणवेल ही उलथापालत व त्याचे परिणाम अगदी आपल्या दारात हात पसरून निर्विकारपणे उभे आहेत.आपल्या महाराष्ट्र राज्यात सुद्धा प्रचंड राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक अशा देशाच्या भविष्यावर दूरगामी परिणाम घडविणाऱ्या घटना घडत आहेत. ह्या घटनांतून निघणारे फलित आज जरी अदृश्य असले तरी भविष्यात संपूर्ण भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर त्याचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणाम होणार आहे. 

  6 सप्टेंबर रोजी उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाअंतर्गत १३८ विविध पदांच्या भरतीसाठी नऊ बाह्य सेवापुरवठादार संस्थांच्या कंत्राटदारांना मान्यता देण्याचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील वातावरण तापले आहे.अशातच राज्यातील सरकारी शाळांचा पायाभूत विकास व्हावा यासाठी या शाळा सुरुवातीला दहा वर्षांसाठी कार्पोरेट उद्योग समूह, स्वयंसेवी संस्था आदींना दत्तक दिल्या जातील. या माध्यमातून शाळांच्या विकासासाठी त्यांच्याकडील सीएसआर निधीचा वापर करता येईल, तसेच या समूहांना आपल्या आवडीच्या नावाप्रमाणे शाळांच्या नावापुढे आपले नावेही देता येईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केली होती. त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती आहे.

    हे सर्व एका रात्रीत घडले का ? तर नक्कीच नाही.  सरकार कोणतेही असो त्यांची ध्येय धोरणे किंचित फरकाने सारखीच असतात.सामान्य जनता मात्र आमचे एक मत सरकार बदलवू शकते या भ्रमात जगत असते.शिक्षण व्यवस्थेवर पहिला आघात आणि खाजगीकरणाची सुरुवात झाली ती मुळात सन 2000 च्या “ शिक्षण सेवक ” योजनेने. प्रायोगिक तत्वावर, पथदर्शी प्रकल्प, राज्याच्या तिजोरीवर भार, तत्वतः असे गोंडस शब्द वापरून ही योजना सुरू केल्या गेली.तेव्हा ह्या योजनेला तीव्र असा विरोध नाही झाला.तदनंतर हळूच केंद्राच्या धर्तीवर 2005 नंतर नियुक्त शासकीय कर्मचाऱ्यांची हक्काची पेन्शन बंद करण्यात आली. तेव्हाही हवा तसा विरोध झाला असे आठवत नाही. ह्या योजना समाज आणि कर्मचारी वर्गाच्या मताची चाचपणी करण्यासाठी सुरू केल्या जातात आणि कालांतराने हळूच त्यावर शिक्कामोर्तब केले जाते...एखाद्या गोष्टीला आपण विरोध केला नाही तर त्या गोष्टीसाठी आपली मुकसंमती आहे असे मानले जाते.शासनाचा धोरणात्मक आर्थिक निर्णय म्हणून आपली न्यायालयेसुद्धा अशा प्रकरणात हस्तक्षेप केल्याचे आठवत नाही.

      शिक्षणासारख्या मूलभूत घटनात्मक गरजेचे खाजगीकरण करण्याची सुरुवात शासनाने खूप आधीच केली होती आता जे आपण बघत आहोत ते शेवटचे पाऊल आहे.त्यामुळे आता आकांडतांडव करून हाती काय लागेल हा चिंतनाचा विषय आहे.खाजगी कंपन्यांकडून राज्यातील 65 हजार शाळांच्या भौतिक सुविधांचा विकास करण्याचा शासनाचा मानस आहे. खाजगी कंपन्या इतर बाबी सोडून शिक्षण क्षेत्रात कोणताही नफा न कमावता गुंतवणूक का करतील ? हा अतिशय महत्वाचा प्रश्न येथे उपस्थित राहतो. “दत्तक शाळा योजना”  सुरू करून सर्व शासकीय शाळा खाजगी कंपन्यांना दान देण्याचा अनाकलनीय अभिनव उपक्रम सरकार रेटून राबवत आहे.याबद्दल सर्व स्तरातून निषेध व्यक्त होताना दिसत नाही आहे.काही सन्माननीय शिक्षक संघटना याला तीव्र विरोध करत आहेत.पण इतर विभागाच्या संघटनांची भूमिका अजूनही स्पष्ट नाही.त्यात आज राजपात्रीत अधिकारी महासंघाने सरकार आंदोलनाचा इशारा दिल्याची बातमी वाचनात आली.मुळात महासंघाला सरकारच्या या निर्णयाची साधी पूर्वकल्पना नसावी याचे आश्चर्य वाटते.

    कंत्राटी कर्मचारी भरतीत अजून एक मेख अशी की कर्मचारी कंत्राटदाराचे असतील आणि काम सरकारचे करतील.यात पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता किती असेल हे ज्याचे त्यालाच ठाऊक. शासकीय शाळांच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास एकदा खाजगी कंपनीने भौतिक सुविधेच्या नावाखाली शाळा अधिग्रहित केल्या की, ग्रामीण भागातील शैक्षणिक कणाच मोडून जाईल. तसेही सरकार ते मग कुणाचेही असो त्यांना शिक्षण क्षेत्रापासून स्वतःची सुटका करून घ्यायची आहे. हळूच सरकार आपले हात वर करून संपूर्ण शाळाच त्यांना “ ना नफा ना तोटा ” तत्वावर चालविण्यास देतील. मग सुरू होईल कंपन्यांची मनमानी फी वसुली.ज्यावर कुणाचेही नियंत्रण राहणार नाही.उठसुठ गुरुजींना जाब विचारणारा आणि धारेवर धरणारा पालक निमूटपणे ही सरंजामशाही स्वीकारेल यात मात्र तिळमात्र शंका नाही. तेव्हाच जनतेलाही शिक्षणाचा खरा अर्थ कळेल अशी आशा बाळगायला हरकत नसावी.

     गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रात सर्वात जास्त जर नुकसान झाले असेल तर ते शैक्षणिक क्षेत्राचे.सर्व शिक्षक व त्यावर सनियंत्रण ठेवणारे केंद्र प्रमुख ते वरिष्ठ अधिकारी यांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा यशस्वी सपाटा चालविल्या गेला. पाठयपुस्तक व स्थानिक गरजा लक्षात न घेता आखले गेलेले उपक्रम, त्यात धरसोड, फोटो,link, अहवाल, चाचण्यांचा भडीमार, अशैक्षणिक कामे, ही यादी फार लांब आहे.हे सर्व करून झालं की मग आठवण येते ती गुणवत्तेची.शेवटी कारवाई. मागे एक अधिकारी होऊन गेलेत त्यांनी तर उपक्रमाचा धडाका लावला होता.100% डिजिटल शाळा, तंत्रस्नेही शिक्षक, शाळाभेटी, दौरे, मेळावे सर्वत्र धामधूम माजली होती. घाईघाईत संपूर्ण शाळा 100% डिजिटल झाल्याची घोषणा झाली. आता प्रश्न परत तोच की, चार वर्षापूर्वी डिजिटल शाळा झाल्या होत्या सगळं झालं होतं तर मग आता दत्तक शाळा प्रयोजन कुणासाठी आणि का ?? म्हणजे नेमकं तेव्हा कुणी कुणाला फसवलं? कुणाला इतकी घाई झाली होती ? तो उपक्रम जर यशस्वी झाला होता तर त्या अधिकाऱ्याला बढती द्यायला हवी होती. किंबहुना इकडून तर आकड्यांची हेराफेरी झाली तर नसेल.

      दरवर्षी सर्व शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिले जातात तसेच शासनाच्या सर्व विभागाचेसुध्दा गोपनीय अहवाल तयार केले जातात. यात इतर विभाग सोडले तर शासन सर्वात जास्त ज्या विभागाच्या मुळावर उठले आहे त्या शिक्षण विभागाचे गोपनीय अहवाल काय सांगतात हा महत्वाचा विषय आहे. देशव्यापी सार्वत्रिक NAS परीक्षेत महाराष्ट्र राज्य जर सातव्या क्रमांकावर आहे तर मग दरवर्षी आम्हाला ASER चे अहवाल दाखवून धारेवर का धरल्या जाते.शासन नेमकं कुणाला विश्वासार्ह मानते हा मुद्दा महत्वाचा आहे आणि त्यावरूनच हे असे कंत्राटी, दत्तक वगैरे धोरणे आखली जातात. प्रथम, सलाम यासारख्या अनेक NGO ने खूप चलाखीने शिक्षण क्षेत्रात घुसखोरी केली आहे. शालेय परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री व सेवन करण्यास बंदी घालणे हे स्थानिक नगर पंचायत किंवा पोलीस विभागाचे काम असताना मु.अ.ने पाट्या लावून समाजकंटक सुधारले असते तर आज सर्व जग नंदनवन बनले असते.हे कुणाच्या लक्षात का येत नाही.शासनाला उपद्रवी उपक्रम सुचविणारे आपलेच काही दरबारी बांधव असतात.

       आज आपण कितीही विरोध करत असलो तरी झालेला निर्णय परत घेतला जाईल असे वाटत नाही. सामान्य जनतेकडून ह्या सर्व जुलुमी निर्णयांना विरोध होणे क्रमप्राप्त असताना तसे होताना दिसत नाही आहे. शासनाने योजनाबद्ध रितीने सामान्य जनतेत आपल्याविषयी व सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांविषयी नकारात्मक भावना तयार केली आहे. जनतेलाही ह्याचे फार कौतुक वाटत आहे.थोडासा जनतेलाही आपल्याविषयी आकस असतो.त्याची सर्व कारणे आपल्याला माहिती आहेत.पण त्यांना हा औट घटकेचा आनंद उपभोगू द्या....ह्याचे जे दुष्परिणाम भविष्यातील सामाजिक बैठकीवर होतील तेव्हा समाजही म्हणेल “जुनं ते सोनं होतं” कुणी वावगे वाटू नये याला आपणही तितकेच जबाबदार आहोत…हे सत्य कितीही नाही म्हटले तरी मान्य करावेच लागेल. ह्या गोष्टीवर जोपर्यंत चिंतन होत नाही तोपर्यंत सरकारला दोष देत बसण्यापालिकडे आपल्या हाती काहीही उरणार नाही कारण चलनी नाणे दोन्ही बाजूने सुस्थितीत असेल तरच समाज त्याला स्वीकारतो. मलातरी वरील चित्रात ??? याऐवजी खाजगी कॉर्पोरेट शाळाच दिसत आहे...म्हणून चिंतन आवश्यक आहे....

© गणेश कुबडे ©