सेल्फीचे भूत व गुरुजी....

    आज सकाळपासून एक बातमी वाचनात येत आहे की, येत्या जानेवारी महिन्यापासून शाळेतील विद्यार्थ्याची उपस्थिती वाढविण्यासाठी व अनुपस्थित विद्यार्थी शोधून काढण्यासाठी शिक्षकांना आता 10-10 मुलांचा गट करून  त्यांच्यासोबत सेल्फी काढून तो विद्यार्थ्याच्या आधार क्रमांकासह आपल्या लोकप्रिय ? "सरल" या वेबसाईट वर अपलोड करायचा आहे.नवीन सुनेने स्वयंपाक घरात रोज नवनवीन प्रयोग करावे तसे आमच्या शिक्षण विभागाचे झाले आहे.बातमी खूपच तंत्रस्नेही वाटली म्हणजे त्यात तंत्रज्ञानाचा वापर होत आहे.शिक्षक सेल्फी वैगेरे काढणार,ती अपलोड करणार.काही  तंत्रस्नेही गुरुजन यावर आनंद व्यक्त करत आहेत,तर काही समंजस गुरुजन यावर विचारमंथन करत आहेत.मी पण थोडाफार तंत्रस्नेही शिक्षक या गटात मोडतो कारण मी अध्यापनात तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा प्रयत्न करतो.जे जे काही नवीन असेल ते माझ्या विद्यार्थ्यांना सांगण्याचा प्रयत्न करतो. मला बातमी वाचताच हसायला आलं.असो...सरकारचा आदेश निघाला म्हणजे त्यावर अंमलबजावणी करणे क्रमप्राप्त आलेच.आजकाल कसं झालंय सर्व शैक्षणिक प्रश्नावर तंत्रज्ञान हाच काय तो एक रामबाण उपाय आहे असे वरिष्ठ यंत्रणेला वाटायला लागले आहे. पंचायत समिती,शाळा प्रशासन व शाळा व्यवस्थापन समित्या यांच्यावर विश्वास कमी झाला असेल म्हणून आता हे सेल्फीचे भूत उतारा म्हणून सरकार वापरणार असेल तर आमची ना नाही.पण राज्यातील लाखो शाळा व त्यांचे सेल्फी तपासणार कोण?त्यासाठी सरकारने काही यंत्रणा उभारली आहे काय?UDISE ची माहिती आम्ही दरवर्षी अगदी न चुकता भरत असतो,तरीपण आपल्या पंचायत समितीतील सर्व शाळेत संडास किती?पिण्याच्या पाण्याची सोय काय?  यासाठी जर केंद्रप्रमुखाना दर सहा महिन्यांनी धावाधाव करावी लागत असेल तर मग ते UDISE कोणत्या कामाचे.??? तीच गत सरल ची अजूनही हे सरल सरळ झालेले नाही.त्यात आता हे सेल्फी प्रकरण.अहो आम्ही शिक्षकांनी  प्रेरणा घ्यायची ती किती??येथे १५-२० हजार लोकसंख्या असलेल्या गावात(नगर परिषद)क्षेत्रात समाधानकारक 3 G चे नेटवर्क नसताना, दुर्गम,ग्रामीण भागातील शिक्षकांनी रोज शाळेच्या छतावर चढून ते सेल्फी अपलोड करायचे काय? यासाठी किती वेळ द्यायचा....नाही म्हणजे सेल्फी अपलोड व्हायला 40-50 मिनिटे लागलीत तर चालतील ना???तशी चिवट झुंज द्यायला आम्ही तयार आहोत।।या बातमीवर विचार करताना मला एक अतिशय महत्वाचा व कायदेशीर प्रश्न पडला.बाकी शंका एकदा दूर सारता येतील पण सर्व संघटनांनी हा प्रश्न सरकार दरबारी मांडलाच पाहिजे की,सरल हे पोर्टल सायबर हॅकर्स पासून सुरक्षित आहे काय?येथे सरंक्षण क्षेत्राशी निगडित वेबसाईट ला हॅकर्स तडा देऊ शकतात,तर मग सरलचे काय? या पोर्टल वर सर्व शिक्षक प्रेरणा घेऊन आपले व विद्यार्थ्यांचे सेल्फी अपलोड करणार आहेत ते सुरक्षित राहतील याची हमी कोण देणार??आपल्या विद्यार्थ्यांचा फोटो त्यांची अथवा त्यांच्या पालकांची लिखित पूर्व संमती न घेता एखाद्या पोर्टल वर अपलोड करता येऊ शकतात काय?हजारो शिक्षक,शिक्षिका,विदयार्थी व विद्यार्थिनी यांच्या फोटोचा दुरुपयोग होणार नाही याची हमी सरकारला द्यावीच लागणार. सेल्फी हा ऐच्छिक आवडी निवडीचा भाग असताना आपण ते विद्यार्थ्यांवर लादणे कितपत योग्य आहे? हे त्या विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक जीवनावर अतिक्रमण नाही काय?एखाद्या सुजाण अथवा लाजऱ्या विद्यार्थ्यांनी जर सेल्फी ला नकार दिला तर त्यावर आपणास बळजबरी करावी लागणार अन्यथा तो शाळेत हजर असूनही गैरहजर समजला जाईल.हे बळजबरी करणे सयुंक्तिक आहे काय?याला काही धार्मिक अडचणीसुद्धा येऊ शकतात.यावर काय करणार आहे सरकार.थोडा जरी ताण वाढला तरी क्रॅश होणारे आमचे सरल पोर्टल राज्यातून एकाचवेळी येणाऱ्या लाखो सेल्फीचा ताण सहन करण्यास सक्षम आहे काय?सरकारने आधी आम्हा शिक्षकांना तंत्रस्नेही केले.तसे ते आम्ही आधीच होतो पण शासन दरबारी त्याची नोंद नव्हती हा भाग अलाहिदा.स्वयंप्रेरणेंने शिक्षक कामाला लागले असताना सरकार हे असले बिनकामाचे आदेश काढतेच कशाला,हे अजूनही न उलगडलेले कोडे आहे.तिकडे मुंबई पुण्याकडे खूप तंत्रस्नेही शिक्षक आहेत.त्यांनी जर सरकारला असा सल्ला दिला असेल तर आधी हा प्रयोग तिकडेच राबवून बघायला हवा.म्हणजे त्याची उपयोगिता तपासता येणार.आपले CR चांगले करण्यासाठी इतर अनेक उपाय असताना आमचे अधिकारी शिक्षकांना मेटाकुटीस आणून पुण्य कमावण्याचे समाधान मिळवू बघत असेल तर तर त्यांचे विचार त्यांना लखलाभ असो.नुकतेच सरकारने सरसकट विद्यार्थ्यांना पास करण्याच्या आपल्या जुन्या निर्णयावर फेरविचार करून त्यावर बंदी आणली हे स्वागतार्ह.पण आजपर्यंत अपेक्षित संपादणूक पातळी न गाठलेल्या विद्यार्थ्यांना आपण समोर ढकलून त्या विद्यार्थ्यांवर अप्रत्यक्ष जो अन्याय केला त्याला जबाबदार कोण??? हे प्रयोग थांबलेच पाहिजेत.सगळे online व paperless करण्याच्या नादात आपण नुसते कागदी घोडे नाचवत आहोत हे कुणाच्याही ध्यानात कसे नाही येत आहे? शालार्थ वेतन प्रणाली याचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे.आधी एका महिन्याचा पगार करायला एका पंचायत समितीला खूप खूप तर 40-50 कागदाची पाने  लागायची आता एका शाळेला जवळपास 14 पाने लागतात.म्हणजे तालुक्यात सरासरी 150 शाळा गृहीत धरल्या तर जवळपास 2100 पाने खर्ची पडत आहेत.हे कुठले online आहे हाच प्रश्न आहे.सर्व योजनांची हीच दुरावस्था झाली आहे.भयमुक्त वातावरणात शिक्षण मिळविणे हा विद्यार्थ्यांचा अधिकार आहे.शासन मात्र प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियान(अभियान छान आहे) राबवून स्थानिक परिस्थितीचा कुठलाही विचार न करता पुण्यावरून प्रश्नपत्रिका पाठवून संपूर्ण राज्यात एकाच दिवशी  मूल्यमापन करू इच्छितें.हे वातावरण भययुक्त नाही काय?मूल्यमापन स्थानिक पातळीवर व विद्यार्थ्यांच्या स्थानिक गरजा लक्षात घेऊनच झाले पाहिजे.एका अधिकाऱ्याने प्रेरणा द्यायची ;व त्याचवेळी दुसऱ्या अधिकाऱ्याने शिक्षकांना मेटाकुटीस आणायचे एकंदरीत असा हा प्रकार आहे. वरिष्ठ स्तरावर कुठलाही उपक्रम अथवा शासकीय प्रयोग न करता शिक्षक स्थानिक पातळीवर शिकवू शकतो हे शासनाला पटत नाही काय?आम्हाला फक्त आणि फक्त शिकवू द्या.प्रगत महाराष्ट्र नक्कीच  होईल.त्यासाठी सेल्फीची गरज नाही.
      
         ।।जय हिंद।।
              ।।जय महाराष्ट्र।।

              ....गणेश..